भारतीय अर्थकारणाला कलाटणी देणारे वर्ष २०२५
जागतिक मंदी,ताण-तणावाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने अनेकांना ज्याची अपेक्षा देखील नव्हती असं कर्मकठीण काम भारताने सहज साध्य केले आहे. आजमितीला भारत हा जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. भारताने जपानला मागे टाकले आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर चीन व तिसऱ्या क्रमांकावर जर्मनी हे देश आहेत. पुढील अडीच ते तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनीला मागे टाकेल, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत भारताचा जीडीपी म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP – Gross Domestic Product) ७.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, त्यामुळे भारत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज देखील सरकारच्यावतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
जागतिक अस्थिरता, युद्ध, व्यापार करारातील अडथळे आणि अमेरिकेकडून लावले जाणारे आयात शुल्क या पार्श्वभूमीवर भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश झाला आहे. जीडीपीमध्ये वाढ होण्यात देशांतर्गत खरेदीत झालेल्या वाढीचे योगदान आहे. तसेच देशात सकल बेरोजगारी दर कमी होत आहे. देशातून होणारी निर्यात सातत्याने वाढत आहे, महागाई नियंत्रणात असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. वस्तू व सेवांच्या मागणीत सातत्य तसेच शहरी भागात होत असलेल्या उलाढालीने जीडीपी वाढण्यास मदत मिळाली आहे.
इथपर्यंतचा प्रवास भारताने एका क्षणात गाठलेला नसून, दीर्घकाळ राबवलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा, आर्थिक सुधारणांचा आणि देशांतर्गत बाजारपेठेच्या सामर्थ्याचा हा परिपाक म्हणावा लागेल. सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील विस्तार, उद्योगांची सुधारलेली कामगिरी, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा अफाट वेग आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास या सगळ्या घटकांनी ही गरुड झेप साध्य केली आहे.
भारताच्या आर्थिक प्रवासाचा कणा म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत राबवलेल्या सुधारणांचा सातत्यपूर्ण प्रवाह. कृषी, उत्पादन, सेवा, डिजिटल व्यवहार आणि उद्योगसुलभता या सर्वच क्षेत्रांमधील बदलांनी, अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिली. कररचनेतील सुधारणा, विदेशी गुंतवणुकीसाठीचे सुलभ नियम, दूरसंचार आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार या बाबी, विशेषत्वाने निर्णायक ठरल्या. या बदलांमुळे उद्योगांसाठी अधिक अनुकूल वातावरणही निर्माण झाले. भारताने उत्पादनक्षमता वाढवतानाच, सेवा क्षेत्रालाही जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवले. माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर सेवा, वित्तीय प्रणाली आणि डिजिटल व्यवहारांनी अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत शक्ती वाढवली. परिणामी, भारताच्या वेग जागतिक सरासरीपेक्षा अधिकच राहिला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास !
टॅरिफ विरुद्ध आत्मनिर्भरता
मुक्त व्यापार, खुल्या बाजारपेठा आणि जागतिकीकरणाची भाषा बोलणार्या देशांनीच या वर्षात संरक्षणवादाचा कडेलोट केला. आयातशुल्क वाढवले, आयातीसाठीचे नियम अधिक कठोर केले आणि आपापल्या अर्थव्यवस्थांना कुंपण घालण्यास सुरुवात केली. या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अर्थात भारत होताच. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले ५० टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क ही अचानक घडलेली घटना नव्हती. ‘अमेरिका फर्स्ट’ ही भूमिका, पुन्हा एकदा अधिक आक्रमकपणे अमेरिकेने मांडली. व्यापार तूट, स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण आणि राजकीय दबाव यांचा मेळ घालतानाच, अमेरिकेने हा निर्णय घेतला.
भारतासाठी हा मोठा धक्का मानला गेला कारण, अमेरिकी बाजार हा स्थिर आणि फायदेशीर मानला जातो. त्यामुळेच, भारतीय निर्यातीला याचा फार मोठा फटका बसेल, अशी भीतीही स्वाभाविकपणे व्यक्त झाली. अपेक्षेप्रमाणेच, या आयातशुल्काचा फटका सर्वप्रथम बसला तो कापड, रत्न-आभूषण, अभियांत्रिकी वस्तू आणि काही कृषी उत्पादनांना. या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार अवलंबून आहे. निर्यात महागल्याने, नफ्याचे गणित बिघडले आणि काही उद्योगांना उत्पादनात घट करावी लागली. अर्थात, संपूर्ण निर्यातक्षेत्र कोलमडले असे नाही. तथापि, अमेरिकी आयात शुल्काचा धक्का काही अंशी नक्कीच बसला.
अमेरिकेवर प्रति आयातशुल्क लावून व्यापार युद्धात उडी मारण्याचा मोह आवरून भारताने शांतपणे निर्यातीसाठी अन्य पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेवरचे अवलंबित्व कमी करणे, नव्या बाजारांकडे वळणे आणि मुक्त व्यापार करारांचा वेग वाढवणे असे मार्ग भारताकडून स्वीकारण्यात आले. हा निर्णय व्यवहार्य असाच होता. आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील बाजारांकडे भारतीय निर्यातदारांनी अधिक लक्ष दिले. इंग्लंड, मध्य पूर्वेतील देश, ओशिनिया आणि काही आशियाई राष्ट्रांशी झालेले करार, अमेरिकी आयात शुल्काच्या आघातावरचा इलाज म्हणून काम करणारे ठरले.
Make for the World
‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना – यांमुळे मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधी उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांत, देशांतर्गत उत्पादन वाढले. यामुळे रोजगारनिर्मितीबरोबरच – कौशल्य विकासालाही चालना मिळाली. भारतीय उद्योग जागतिक पुरवठासाखळीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू लागले आहेत. – उत्पादनवाढीचा आणखी एक परिणाम म्हणजे निर्यातीतील सुधारणा. – कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांना जागतिक बाजारात मागणी – मिळाल्याने, व्यापार संतुलन साधण्यास मदत झाली. त्यामुळे परकीय – चलन साठाही स्थिर राहिला.
भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची मोठी बाजारपेठ. वाढता मध्यमवर्ग, तरुण ग्राहकवर्ग आणि खर्च करण्याची वाढती क्षमतेमुळे मागणी वाढती आहे. ग्राहक खर्च वाढला की, उद्योग उत्पादन वाढवतात, त्यातूनच रोजगारनिर्मितीही होते आणि अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान बनते. जागतिक मंदीच्या काळात अनेक देशांत मागणी घटली असताना, भारतात अंतर्गत खर्चाने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. त्यामुळे बाह्य धक्क्यांचा परिणाम तुलनेने कमी झाला. दुसऱ्याबाजूला चीनमध्ये उत्पादन आणि व्यापाराशी संबंधित तणाव, तर अमेरिकेत महागाई आणि व्याजदरामुळे वाढीवर मर्यादा आलेल्या दिसतात. त्या तुलनेत भारतात रोजगार, उत्पादन, सेवा आणि मागणी यांच्यातील संतुलन अधिक सकारात्मक वातावरण आहे. भारताने चौथ्या स्थानी घेतलेली गगन भरारी ही एका व्यापक आर्थिक प्रवासाची परिणती आहे. धोरणात्मक सुधारणा, अंतर्गत मागणीची ताकद, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील विस्तार, तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वासामुळेच इथपर्यंतचा प्रवास शक्य झाला आहे.
२०२५ने एक गोष्ट स्पष्ट केली आणि ती म्हणजे, जागतिक व्यापारात नैतिकतेपेक्षा हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे असतात. मोठ्या अर्थव्यवस्था नियम बदलतात, अटी घालतात आणि त्यांना सोयीस्कर तेच न्याय्य ठरवतात. अशा परिस्थितीत भारताला भावनिक घोषणांपेक्षा, ठोस तयारी करावी लागणार आहे. पुढील काळातील आव्हाने स्पष्ट आहेत. मुक्त व्यापार करारांचा लाभ प्रत्यक्ष उद्योगांपर्यंत पोहोचवणे, लघु उद्योगांना जागतिक मानकांसाठी सक्षम करणे, निर्यातीमध्ये मूल्यवर्धन वाढवणे आणि कच्चा माल नव्हे, तर उच्च मूल्याची उत्पादने विकणे यांचा यात समावेश करावा लागेल. तथापि, २०२५ने हे दाखवून दिले की, भारत केवळ प्रतिक्रिया देणारा देश राहिलेला नसून, भारत आता जागतिक अर्थव्यवस्थेत दिशादर्शक भूमिका बजावण्याच्या मार्गावर आहे.
साभार – वायूवेग
