पुणे दि.९ जून (सिटीनामा वृत्तसेवा)
मुंबईतील दादर येथील ऐतिहासिक ‘सावरकर सदन’ ही वास्तू केवळ ‘हेरिटेज’ म्हणून घोषित न करता शासनाने ती स्वतः विकत घेऊन तिचे ‘अधिकृत राष्ट्रीय स्मारकात’ रूपांतर करावे, ही ‘हिंदू विधीज्ञ परिषद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांची मागणी अत्यंत योग्य असून या मागणीला आणि त्यांनी मांडलेल्या प्रखर राष्ट्रभक्तीच्या विचारांना राष्ट्रीय सेवा संघ, पुणेचे विश्वस्त डॉ. सचिन बोधनी यांनी आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला असून, सावरकरांच्या स्मृतींचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने तात्काळ पावले उचलली जावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
‘सावरकर सदना’ला केवळ ‘हेरिटेज’ (ऐतिहासिक वारसा) दर्जा देण्याच्या कल्पनेला अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी जो कायदेशीर विरोध केला आहे, तो तांत्रिक व व्यावहारिक दृष्ट्या कसा योग्य आहे, याकडे या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
‘हेरिटेज’ नव्हे, ‘राष्ट्रीय स्मारक’ हीच अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांची ठाम भूमिका
या संदर्भात सविस्तर कायदेशीर बाजू मांडताना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, “सावरकर सदनाला जर केवळ ‘हेरिटेज’ घोषित केले, तर तिच्यावर अनेक जाचक सरकारी नियम आणि कायदेशीर अटींची मोठी कुऱ्हाड कोसळेल. हेरिटेज कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे सावरकर कुटुंबाला स्वतःच्या मालकीच्या घराची साधी दुरुस्ती, रंगरंगोटी किंवा डागडुजी करणेही कायद्याने अत्यंत कठीण होऊन बसेल. परिणामी, ही ऐतिहासिक वास्तू सरकारी उदासीनतेमुळे धोक्यात येईल. म्हणूनच, या वास्तूची कायदेशीर कोंडी करण्याऐवजी सरकारने ही जागा स्वतः पूर्ण पैसे देऊन विकत घ्यावी आणि राष्ट्रीय स्मारक बनवावी.” अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांच्या याच महत्त्वपूर्ण कायदेशीर भूमिकेला डॉ. सचिन बोधनी यांनी राष्ट्रीय सेवा संघाच्या वतीने जाहीर समर्थन दिले आहे.
निधी वाटपातील शासकीय दुजाभावावर अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी ठेवले बोट
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी शासकीय पातळीवरील आर्थिक निधी वाटपातील तीव्र तफावत आकडेवारीनिशी समोर आणली आहे. सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृती जपण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिल स्मारक सोडून, त्यांचे लंडनमधील घर, पुस्तकांचे रॉयल्टी हक्क, स्मारक कार्यक्रम आणि दिल्लीतील आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र या सर्वांवर शासनाने तब्बल २८९ कोटी २९ लाख रुपये खर्च केले आहेत. याशिवाय, मुंबईतील इंदू मिल येथील त्यांच्या भव्य स्मारकाचा अंदाजे खर्च १ सहस्त्र कोटी (१,००० कोटी) रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महापुरुषांच्या स्मारकांवर झालेला हा खर्च अत्यंत योग्य आणि रास्तच आहे. परंतु, हाच न्याय स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या निवासस्थानाला लावताना शासनाचा निधी आणि स्वारस्य आजघडीला शून्य रुपये का आहे, असा कडू सवाल अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे. जर सरकार परदेशातील घरांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करू शकते, तर मायदेशात सावरकरांनी २८ वर्षे घालवलेल्या सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी एवढी दिरंगाई का केली जात आहे, या त्यांच्या रोखठोक प्रश्नाचे राष्ट्रीय सेवा संघाने पूर्ण समर्थन केले आहे.
बिल्डर लॉबीचे सावट आणि अस्मितेचा लढा सध्या मुंबईतील दादरसारख्या मोक्याच्या जागांवर बिल्डर लॉबीची वक्रदृष्टी असून सावरकर सदनाबाबतही न्यायालयात काही कायदेशीर याचिका सुरू आहेत, याकडेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी लक्ष वेधले आहे. जर सरकारने वेळेत हस्तक्षेप करून ही जागा स्वतः ताब्यात घेतली नाही, तर बिल्डर लॉबी कायदेशीर पळवाटा शोधून ही ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त करण्याची दाट भीती आहे. भविष्यात या पवित्र जागेवर एखादी व्यावसायिक इमारत उभी राहील आणि मूळ इतिहास ‘सावरकर हाईट्स’ नावाच्या केवळ एका नामफलकापुरता मर्यादित केला जाईल, जो देशाचा आणि स्वातंत्र्यवीरांच्या त्यागाचा फार मोठा अपमान ठरेल, हा धोका अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी स्पष्ट केला आहे.
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या मुख्य मागण्या, ज्या मागण्यांना राष्ट्रीय सेवा संघाचा पाठिंबा दिला आहे –
१. सरकारने कोणताही विलंब न लावता सावरकर सदन ही वास्तू सावरकर कुटुंबाकडून पूर्ण पैसे देऊन स्वतः विकत घ्यावी.
२. या वास्तूला कायदेशीर कोंडीत टाकणाऱ्या ‘हेरिटेज’ श्रेणी ऐवजी थेट ‘अधिकृत राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करावे.
३. एका महापुरुषाच्या स्मारकासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करताना दुसऱ्या महापुरुषाच्या घराकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याचा शासकीय दुजाभाव आता तात्काळ थांबवावा.
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सुरू केलेला हा लढा केवळ पैशांचा किंवा निधीचा नसून, तो एका महान क्रांतीकारकाच्या स्मृतींना न्याय देण्याचा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता जिवंत ठेवण्याचा आहे. राष्ट्रीय सेवा संघ या संपूर्ण भूमिकेच्या आणि कायदेशीर लढ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असून, सावरकर सदनाला थेट ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करून सावरकर कुटुंबाला कायदेशीर कोंडीतून मुक्त करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आता सरकारने पार पाडावी,”अशी भूमिका डॉ. सचिन बोधनी विश्वस्त, राष्ट्रीय सेवा संघ,
पुणे, महाराष्ट्र यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडली आहे.