भारताचा अर्थसंकल्प हा जागतिक स्तरावर महत्वपूर्ण मानला जातो. हा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी देशाच्या संसदेत देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री सादर करीत असतात. हा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजीच का सादर करतात त्यातही यंदा १ फेब्रुवारी रोजी रविवार असल्याने या विषयी अनेकांच्या मनात कुतूहल आहे त्यासंबंधी ही विशेष माहिती…
भारतीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख नेहमी १ फेब्रुवारी ही नव्हती. सन २०१७ पर्यंत, केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर केला जात असे. ही परंपरा ब्रिटिश राजवटीपासूनची होती. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके ती तशीच चालू राहिली. सन २०१७ मध्ये, मात्र मोदी सरकारने ही जुनी परंपरा मोडण्याचा निर्णय घेतला आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या बदलाचा पाया रचला. फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख १ फेब्रुवारी करण्यात आली. यामागील सरकारचा तर्क अतिशय व्यावहारिक होता.
भारतात नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होते. फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केला जात असताना, संसदेत त्यावर चर्चा आणि तो मंजूर करण्याची प्रक्रिया बराच वेळ घेत असे. कधी कधी, ते मे किंवा जूनपर्यंत वाढत असे. ज्यामुळे नवीन योजनांसाठी निधी जाहीर होण्यास विलंब होत असे. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केल्याने सरकारला १ एप्रिलपासून सर्व नवीन तरतुदी आणि निधी वाटप सुरळीतपणे अंमलात आणण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मिळतो यामुळे २०२७ पासून १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प केव्हा मांडण्यात आला?
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुगम चेट्टी यांनी सादर केला. तर पंचवार्षिक नियोजनाचा पाया रचणारा भारतीय प्रजासत्ताकाचा पहिला अर्थसंकल्प, पहिल्या लोकनियुक्त सरकारचे अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी २८ फेब्रुवारी १९५० रोजी सादर केला.
(बातमीतील छायाचित्र हे फाइल छायाचित्र आहे)