पिंपरी-चिंचवड / पुणे दि.३० मे (सिटीनामा वृत्तसेवा)
महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या मसुदा कायद्याबाबत राज्यभरातील मंदिर विश्वस्त, पुजारी, भाविक आणि हिंदू समाजामध्ये विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत या पार्श्वभूमीवर आकुर्डी येथील खंडोबा मंदिरात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत अनेक मंदिरांचे विश्वस्त, भाविक तसेच हिंदू समाजातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शनासाठी ह.भ.प. चोरघे महाराज, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट तसेच मंदिर विषयांचे अभ्यासक श्री. महेश पाठक उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थितांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर मंदिरांच्या जमिनींबाबत कोणतीही व्यापक लोकमागणी नव्हती, तर हा कायदा आणण्याची आवश्यकता काय आहे? अनेक देवस्थानांचे दैनंदिन पूजाविधी, उत्सव, देखभाल, धर्मादाय उपक्रम आणि मंदिर व्यवस्थापन हे त्यांच्या मालकीच्या जमिनींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर चालते. शासनाकडून नियमित आर्थिक मदत मिळत नसताना मंदिरांच्या आर्थिक स्रोतांवर परिणाम होईल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली.
उपस्थितांनी असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न देखील उपस्थित केला की, जर या कायद्यामुळे देवस्थानांच्या जमिनी कमी झाल्या किंवा त्यावरील उत्पन्नावर परिणाम झाला, तर अनेक लहान-मोठ्या मंदिरांचा दैनंदिन कारभार, पूजा-अर्चा, दिवाबत्ती, धार्मिक उत्सव, कर्मचारी व पुजारी यांचे मानधन तसेच सामाजिक व धर्मादाय उपक्रम कसे चालणार? मंदिरांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर परिणाम झाल्यास त्याची भरपाई कोणत्या यंत्रणेद्वारे केली जाणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
काही राज्यांमध्ये मंदिरांतील पुजारी वर्गाला मानधन तसेच दिवाबत्ती आणि इतर धार्मिक कार्यांसाठी शासनाकडून मदत दिली जाते. मात्र महाराष्ट्रात अशी व्यवस्था व्यापक स्वरूपात नसताना देवस्थान जमिनींवरील विद्यमान व्यवस्थेत बदल करण्यामागील उद्देश काय, यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
बैठकीत असेही नमूद करण्यात आले की, या मसुदा कायद्याबाबत शासनाने सर्व संबंधित पक्ष, मंदिर विश्वस्त, धार्मिक संस्था, कायदे तज्ज्ञ आणि समाजप्रतिनिधी यांच्याशी विस्तृत चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा.
याप्रसंगी समस्त ब्राह्मण संघ, पुणे-महाराष्ट्र यांच्या वतीने बोलताना डॉ. सचिन बोधनी यांनी सांगितले की, “देवस्थानांच्या जमिनी, धार्मिक स्वायत्तता आणि मंदिरांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित कोणत्याही निर्णयाबाबत व्यापक लोकचर्चा आवश्यक आहे. मंदिरांना शासनाकडून कोणतीही नियमित आर्थिक मदत मिळत नसताना त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेल्या जमिनींवर परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घेताना त्याचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले गेले पाहिजेत. समस्त ब्राह्मण संघाने या मसुदा कायद्याबाबत सुरुवातीपासूनच विरोधाची भूमिका घेतली असून भविष्यातही मंदिरांच्या हितरक्षणासाठी आपला विरोध कायम राहील.”
बैठकीच्या शेवटी शासनाने प्रस्तावित कायद्याविषयी सर्व बाजूंचा विचार करून मंदिरांच्या हिताचे संरक्षण करणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.