यंदाचा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करणारा!

Share this News
  • सी.ए.ऋषिकेश चिंचोळकर

प्रतिक्रिया अर्थसंकल्पावरील –
सी.ए.ऋषिकेश चिंचोळकर

२०२६-२०२७ चा अर्थसंकल्प विकसित भारतासाठी एक परिवर्तनाचा मार्ग निश्चित करतो, ज्यामध्ये स्थिरता आणि सामाजिक समावेशन यावर भर दिला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नमूद केले की सरकारने सातत्याने ७% वाढ आणि दीर्घकालीन देशांतर्गत उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. या प्रस्तावाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सार्वजनिक भांडवली खर्चात १२.२ लाख कोटी रुपयांची वाढ, जो राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करताना, सरकार ४.३% ची कमी केलेली वित्तीय तूट लक्ष्यित करून आर्थिकदृष्ट्या सावधगिरी बाळगते. १०,००० कोटी रुपयांच्या बायोफार्मा शक्ती उपक्रम आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० च्या लाँचमुळे औद्योगिक वाढीला चालना मिळते. शिवाय, १०,००० कोटी रुपयांच्या एसएमई ग्रोथ फंडचे उद्दिष्ट एमएसएमईंना जागतिक विजेते बनवण्याचे आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी, भारत-विस्टार एआय टूल शेतकऱ्यांना एकूण उत्पादकता वाढविण्यासाठी सानुकूलित सल्लागार समर्थन प्रदान करेल. नारळ आणि काजूसारख्या उच्च-मूल्याच्या शेतीसाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप शेती उत्पादन आणि उत्पन्नात विविधता आणतील. करदात्यांना आयकर कायदा २०२५ मध्येही दिलासा मिळतो, जो नागरिकांच्या अनुपालनाला सुलभ करण्यासाठी फॉर्म सुलभ करतो. प्रमुख सुधारणांमध्ये परदेशातील शिक्षणासाठी २% टीसीएस दर कमी करणे आणि परदेशी मालमत्ता असलेल्या लहान करदात्यांसाठी एक-वेळ प्रकटीकरण योजना समाविष्ट आहे. शेवटी, हे बजेट प्रभावीपणे धाडसी महत्त्वाकांक्षेला खोल समावेशासह संतुलित करते.

  • सीए हृषिकेश चिंचोळकर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *