सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सना बजावले समन्स…
पुणे दि.३१ जुलै (सिटीनामा विशेष लेख – विनायक राजाध्यक्ष) देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नीट पेपर फुटीवर व येणार्या कायद्यावर बनवलेली रीळ प्रचंड व्हायरल झाली. मात्र फेसबुकने ही रील काही काळासाठी हटवली आणि पुढे तिची व्ह्युवरशिप मर्यादित करण्यात आली होती. याची दखल घेऊन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटा च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावल्याची बातमी वाचण्यात आली. सोशल मिडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या नियमनासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ३ ऑगस्ट रोजी प्रमुख सोशल मिडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांना चर्चा करण्यासाठी बोलावले आहे. या समितीने मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप), गूगल, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि स्नॅपचॅट यांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. महिलांची, बालकांची, शेतकऱ्यांची, ग्रामीण नागरिकांची, कामगारांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची गोपनीयता व सुरक्षितता हे प्लॅटफॉर्म कशा प्रकारे जपतात, तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी कोणती यंत्रणा आणि उपाययोजना राबवतात, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत.
याचा परिणाम काय झाला….
याच काळात सोशल मिडियावरील अनेक वापरकर्त्यांना आणखी एक बाब लक्षात आली की काही दिवसांपूर्वीपर्यंत आंदोलने, निदर्शने किंवा वादग्रस्त विषयांवरील रील्स मोठ्या प्रमाणात फीडमध्ये दिसत होत्या. अनेकांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींशी संबंध नसतानाही अशा पोस्ट सातत्याने समोर येत होत्या. मात्र, समन्सनंतर अशा प्रकारच्या रील्स फिडमध्ये दिसण्यात घट झाल्याचे दिसून आले.
याचाच अर्थ असा की….
एखादा विषय काही तासांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो, तर दुसरा महत्त्वाचा विषय लोकांच्या नजरेआडही राहू शकतो. अल्गोरिदममध्ये झालेले छोटे बदलसुद्धा कोणत्या विषयाला अधिक प्रसिद्धी मिळेल आणि कोणता विषय मागे पडेल, यावर मोठा परिणाम करू शकतात.
मग भारतामध्ये या आंदोलनाच्या निमित्ताने अस्थिरता आणण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये छोटे बदल करुन लाखो लोकांपर्यंत आंदोलनाचा कंटेंट पोचवला गेला होते का? अस प्रश्न उपस्थित होते.. मात्र, या बदलांमुळे अल्गोरिदमची कार्यपद्धती, त्यातील पारदर्शकता आणि जनमतावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांविषयी युझर्सच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
आता हा केलेला बदल नेमका अल्गोरिदममधील नियमित सुधारणा आहे, कंटेंट मॉडरेशनचा परिणाम आहे की इतर कोणत्या तांत्रिक कारणामुळे झाला आहे; याबाबत कोणत्याही सोशल मिडियाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. बदल मात्र नक्की झाला आहे.
एक मूलभूत प्रश्न…
जर एखादे अल्गोरिदम काही तासांत किंवा काही दिवसांत विशिष्ट प्रकारचा आशय लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकते आणि तितक्याच वेगाने त्याची दृश्यता कमीही करू शकते, तर त्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि याचे उत्तरदायित्व या प्लॅटफॉर्मने घेणे आवश्यक नाही का?
डिजिटल युगात माहितीचा प्रवाह ठरविण्याची क्षमता काही मोजक्या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच अल्गोरिदमिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक विश्वास ही लोकशाहीतील डिजिटल व्यवस्थेची नवी आवश्यकता व गरज बनली आहे.
- विनायक राजाध्यक्ष, सांगली.