मुंबई दि.६ मार्च (सिटीनामा वृत्तसेवा)
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज दि.७ मार्च रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६ – २०२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा अर्थसंकल्प मांडतांना स्व.अजितदादांच्या आठवणीने भावूक झाले होते. यंदाचा अर्थसंकल्प स्व.अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना समर्पित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकीत असलेल्या राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
जून ते ऑक्टोबर २०२५ : शेतकऱ्यांना १५,४९२ कोटी रुपये वितरित झाले असल्याचे सांगितले असून शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करणार असल्याचेही सांगितले आहे.
याचबरोबर शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र ऍग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, एआय सक्षम सॅन्डबॉक्स इत्यादी उपक्रम सुरू सुद्धा राज्यात सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. याशिवाय राज्यात ४ कृषी विद्यापीठे एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअप प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनोव्हेशन अँड इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापन होणार होणार असून उत्पादन खर्चात २५ टक्के घट होऊन उत्पादकता वाढीला चालना देण्यात येणार आहे. कृषी समृद्धी योजना, नवीन प्राकृतिक शेती अभियान, नवीन मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना, मुख्यमंत्री मत्ससंपदा योजना यांसह मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरूच राहणार असल्याचेही माहिती आहे.
राज्याच्या यंदाचा अर्थसंकल्प एकूण ४ स्तंभावर आधारित अर्थसंकल्प असून त्यात प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन यांचा समावेश असल्याचे सांगितले.